Budget 2026: ਕੀ 80C ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟ 3.50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਧੇਗੀ? 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਅਟਕੀ
ਬਜਟ 2026 ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਟੈਕਸਪੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਚਤ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 80C...
ਬਜਟ 2026 ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਆਸਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਟੈਕਸਪੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਚਤ (Income Tax) ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 80C ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ PPF, ELSS, ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ, NSC ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ?
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸਾਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 80C ਦੀ ਲਿਮਿਟ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਓਲਡ ਟੈਕਸ ਰੈਜੀਮ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਪੇਅਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਇਹ ਜਾਣਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹਨ ਕਿ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਬਚਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸੈਕਸ਼ਨ 80C ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਸੈਕਸ਼ਨ 80C ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਪੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵਿਡੈਂਟ ਫੰਡ (PPF), ਇਕੁਇਟੀ-ਲਿੰਕਡ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮਜ਼ (ELSS), ਲਾਈਫ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (NSC) ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮਜ਼ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਚਤ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ’ਤੇ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸੈਕਸ਼ਨ 80C ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਹਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਬਜਟ 2014 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਟਿੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ, ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ, ਪਰ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸਪੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ।
ਕੀ ਸਰਕਾਰ 80C ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਵਧਾਏਗੀ?
ਧਾਰਾ 80C ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਮਰੀਕੀ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ (AMCHAM) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 80C ਦੀ ਲਿਮਿਟ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ।
AMCHAM ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਡਲ-ਇਨਕਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਫਾਇਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਵਧਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਬਚਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
