ਜਸਵੀਰ ਗੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਬਸਪਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ AAP ਸਰਕਾਰ, ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਪੋਸਟਾਂ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਕਦਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਕਦਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਈ ਕੇਸ ਲੜਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਵਕੀਲਾਂ/ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (BSP Punjab) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ (Jasvir Singh Garhi) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ (reservation in jobs) ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ 58 ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (punjab government) ਦਾ ਯੂ ਟਰਨ ਬਸਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਲਿਆ ਫੈਂਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਧਾ ਅਧੂਰਾ ਤੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਫੈਂਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਂਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਓਬੀਸੀ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਚ ਓਬੀਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ 2006 ਦੀ ਉਲੰਘਨਾ ਹੈ। ਓਬੀਸੀ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਸਪਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ 27% ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਤੇ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਰੋਸ਼ ਮਾਰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 22 ਅਗਸਤ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 23 ਮਾਨਸਾ, 24 ਮੋਗਾ, 25 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ 26 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ 12 ਅਸਾਮੀਆਂ (10 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦੋ ਦਿੱਲੀ), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ, ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ 16 ਅਸਾਮੀਆਂ (14 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਅਤੇ 2 ਦਿੱਲੀ) ਲਈ, ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ 23 ਅਸਾਮੀਆਂ (22 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ 1 ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ) ਲਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀਆਂ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ 2 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ 13 ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਹਾਮੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਵਰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐਸ.ਸੀ. ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਵਜੋਂ ਤਰਕਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵਾਹਦ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਾਬਤਕਦਮੀਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
