SYL dispute : ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ - AAP

SYL dispute : ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ - AAP

#syl #punjab #haryana #bhagwantmann #manoharlalkhattar #bjp #aap #punjabaap #haryanabjp

SYL Canal Dispute: ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਨਰਵਾਣਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ 450 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। SYL ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 10 ਤੋਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀ.ਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ.ਕੇ ਜੰਜੂਆ, ਏ.ਜੀ.ਵਿਨੋਦ ਘਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਦੇਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਆਈ.ਡੀ. ਗੋਇਲ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਐਸ.ਈ., ਐਕਸੀਅਨ ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ।