ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ !

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2024-2025 ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੀਤੇ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫਸੀਆਈ) ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਉਪਜ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੀਆਂ। “ਜੇਕਰ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਲਈ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਲਈ ਲੋਨ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਬੀਜ ਯਾਨੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੀਜ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ 01 ਨਵੰਬਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ