ਬੀਐਸ-4 ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਿਕੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ BS-IV ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵੇਚੇ ਗਏ BS-IV ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ BS-IV ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵੇਚੇ ਗਏ BS-IV ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨ ਜੋ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ-ਵਾਹਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੇਚੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚੇ ਗਏ ਬੀਐਸ-4 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚੇ ਗਏ BS-IV ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 39,000 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਵਾਹਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਐਸ -4 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ