Maruti Suzuki 'ਤੇ ਠੋਕਿਆ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਭਾਰਤੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (CCI) ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇ।
ਮੁੰਬਈ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੰਪੀਟਿਸ਼ਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (CCI) ਨੇ ਡੀਲਰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ CCI ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ (Maruti Suzuki) ਨੂੰ ਡੀਲਰ ਛੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਂਟੀ-ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ 60 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2017 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ
ਦਰਅਸਲ, ਸਾਲ 2017 'ਚ ਇੱਕ ਡੀਲਰ ਨੇ ਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੇਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਈ-ਮੇਲ 'ਚ ਡੀਲਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੀਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਐਕਟ 2002 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹੈ।
60 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
CCI ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ 'ਚ ਮਾਰੂਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਰੂਤੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 'ਚ 1,70,719 ਯੂਨਿਟਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2020 'ਚ 1,07,687 ਯੂਨਿਟਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਜਨ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰੈਲੀ 'ਚ ਅਪਸ਼ਬਦਾਂ 'ਤੇ ਘਿਰੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
