6 Airbags: ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ 6 ਏਅਰਬੈਗਸ ਦਾ ਨਿਯਮ, ਆਟੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ
Rule Of 6 Airbags: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 6 ਏਅਰਬੈਗਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਆਟੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ...
Relief To Auto Companies: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਏਅਰਬੈਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਏਅਰਬੈਗਸ ਦਾ ਨਿਯਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ 6 ਏਅਰਬੈਗ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਟੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਟੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਹੋ।
ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ- ਜੇਕਰ ਏਅਰਬੈਗ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਬਜਟ ਕਾਰਾਂ 'ਚ 6 ਏਅਰਬੈਗਸ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ- ਆਟੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਦੋ ਏਅਰਬੈਗ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜਟ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ- ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਟੋ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ- ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਇੰਨੇ ਏਅਰਬੈਗਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਡਿੱਗਣਾ ਸੀ।
Before You Go
Stubble Burning ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ | Paddy
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
