ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ 1.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੂ ਵ੍ਹੀਲਰ ਤੇ ਥ੍ਰੀ ਵ੍ਹੀਲਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੂ ਵ੍ਹੀਲਰ ਤੇ ਥ੍ਰੀ ਵ੍ਹੀਲਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 200 ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਹੀਕਲ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਈਵੀ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਹਰ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਟੋਜ਼ ਲਈ ਓਪਨ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ੀਰੋ ਅਮਿਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣ 'ਚ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਮੋਬੇਲਿਟੀ ਲਈ ਇਕ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ।  ਅਜਿਹੀ ਪੋਲਿਸੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ