Budget 2023 : ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ, ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਨ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ!

India Budget 2023: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਜਟ 2023 ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ

Union Budget 2023: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ (Finance Minister Nirmala Sitharaman) 1 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ (Finance Minister) ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ (Modi Government) ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਕੀ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 ਹੋ ਸਕਦੈ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਸੋਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 'ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੂਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ 'ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਜਟ 2023 'ਚ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਐਚਬੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦੈ

ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਲਾਉਂਸ (HBA) ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ 'ਤੇ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਜਟ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਾਸ਼ੀ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਚ.ਬੀ.ਏ. 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।