Budget 2023: ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ! ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਹੈ ਇਹ ਮੰਗ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ ਵੇਰਵੇ

Budget 2023 Expectations: ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਜਟ 2023 ਵਿੱਚ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ।

ਬਜਟ 2023

Aviation Industry Budget 2023 Expectations: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਸੰਸਦ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ  (Aviation Sector) ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਦਸੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 'ਚ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ।

ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ ਹੋ ਰਿਹੈ ਮਹਿੰਗਾ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ 35 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਜੈਟ ਫਿਊਲ 'ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ 'ਤੇ 11 ਫੀਸਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ 'ਚ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਜ਼ੀਰੋ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਹੈ ਮੰਗ 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਸਟਾਰ ਏਅਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਸ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਇਕਾਨਮੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਉਹ 5% ਜੀਐਸਟੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਕਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਫੰਡ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

MAT ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ

ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਕਲਪਿਕ ਟੈਕਸ (ਮੈਟ) 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਟ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ 17.47 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।