Budget 2023: ਕੀ ਫੇਮ-2 ਸਕੀਮ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਸਥਾਰ ? EV ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਇਹ ਹਨ ਉਮੀਦਾਂ !
Union Budget 2023: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਈਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ) ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥ੍ਰੀ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ, ਈਵੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਬਾਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਲਜਾ ਫਿਰੋਦੀਆ ਮੋਟਵਾਨੀ, ਫਾਊਂਡਰ ਅਤੇ ਸੀਈਓ, ਕਾਇਨੇਟਿਕ ਗ੍ਰੀਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਾਮਦਾਰ, ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ, ਨਿਊਰੋਨ ਐਨਰਜੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਾਂਗ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਟਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੋਟਵਾਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਵੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ EVs ਨੇ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ICE ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈ.ਵੀ. ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਚੰਗਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਈ.ਵੀ. ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਮੋਟਵਾਨੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਈਵੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ FAME-2 ਤਹਿਤ ਈ.ਵੀ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 20-25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾਲ EVs ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਟਰੀ ਸੈੱਲਾਂ 'ਤੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਨਿਊਰੋਨ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਾਮਦਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਬਜਟ 2023 ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਈਵੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਅਤੇ ਸੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਸੈਕਟਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਈਵੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਮਦਾਰ ਨੇ FAME-2 ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2024 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਕਾਮਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ PLI ਸਕੀਮ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ EV ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
