Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੈਣਗੇ VRS, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 1993 ਬੈਚ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇ. ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਛੇਤੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ (VRS) ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਵੇਗਾ। 1993 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸਵੈਇੱਛਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ VRS ਦੀ ਬੇਨਤੀ
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਈਏਐਸ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਈਏਐਸ ਦੇ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸੀਐਮ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਜੀਐਮਸੀ ਬਲਯੋਗੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ।
ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 2030 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ
ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਈਏਐਸ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 2030 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
