ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ, ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਤੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼... ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਐਲਾਨ
Defense Sector Budget: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ, 4 ਲੱਖ 91 ਹਜ਼ਾਰ 732 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ 36 ਹਜ਼ਾਰ 959 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Union Budget Defense Sector: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 36 ਹਜ਼ਾਰ 959 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 4 ਲੱਖ 91 ਹਜ਼ਾਰ 732 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024-25 ਲਈ 4 ਲੱਖ 54 ਹਜ਼ਾਰ 773 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਇਸ ਵਾਰ 36 ਹਜ਼ਾਰ 959 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਜਟ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 13.44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਰੱਖਿਆ ਬਲ ਬਜਟ ਤਹਿਤ 3 ਲੱਖ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਾਂਗ ਰੱਖਿਆ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਬਜਟ ਦਾ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਘਰੇਲੂ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਲਈ 8,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 2,66,817 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਦਾ ਬਜਟ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਕੇ 95 ਹਜ਼ਾਰ 298 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 13,568 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2,33,211 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ 71 ਹਜ਼ਾਰ 437 ਕਰੋੜ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ 28 ਹਜ਼ਾਰ 650 ਕਰੋੜ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 98 ਹਜ਼ਾਰ 311 ਕਰੋੜ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 96 ਹਜ਼ਾਰ 777 ਕਰੋੜ, ਊਰਜਾ ਨੂੰ 81 ਹਜ਼ਾਰ 174 ਕਰੋੜ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਨੂੰ 1553 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 55 ਹਜ਼ਾਰ 679 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
