Punjab Budget 2023: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ 258 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
Punjab Budget 2023: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਲਈ 258 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
Punjab Budget 2023: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਲਈ 258 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ੇਡ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ੇਡਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 258 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ੇਡਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਈ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ 1 ਲੱਖ 96 ਹਜ਼ਾਰ 462 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 26 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। 2022-23 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਇੱਕ ਲੱਖ 55 ਹਜ਼ਾਰ 860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 17,072 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 17,072 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 12% ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 615 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਲਗਪਗ 6 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 1,015 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
