Union Budget 2023: ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਹੋਏਗਾ 5 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ

Union Budget 2023: ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ.ਅਨੰਤ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 6.5 ਤੋਂ 7 ਫੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤੱਕ 5 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ 7 ਖਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅ

Union Budget 2023

Union Budget 2023: ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ.ਅਨੰਤ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 6.5 ਤੋਂ 7 ਫੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤੱਕ 5 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ 7 ਖਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਦਰ ਦੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ 3.5 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ

ਉਧਰ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈਐਮਐਫ) ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੁੱਝ ਮੱਠੀ ਪੈਣ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.1 ਫੀਸਦ ਤੋਂ 6.8 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਫੀਸਦ ’ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਸਤੀ ਹੋਈ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ, ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਡਿੱਗੀ ਕੀਮਤ

ਆਈਐਮਐਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕੇ ਚਾਰ ਫੀਸਦ ’ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਆਈਐਮਐਫ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਵਿਭਾਗ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡੈਨੀਅਲ ਲੇਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ 2022 ਦੇ ਪੱਧਰ 6.8 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2023 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਫੀਸਦ ’ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ ਚਾਰ ਫੀਸਦ ’ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।’’ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ 84 ਫੀਸਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2023 ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਅਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 2022 ਦੇ 8.8 ਫੀਸਦ (ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2023 ਵਿੱਚ 6.6 ਫੀਸਦ ਤੇ 2024 ਵਿੱਚ 4.3 ਫੀਸਦ ’ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।

 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Budget 2023: ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਬਜਟ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ (2017-19) ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰੀਬ 3.5 ਫੀਸਦ ਸੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਲਮੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਈਂਧਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਈਂਧਣ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।