Delhi Bike Taxi Ban: ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ
Delhi Government Bike Taxi Ban: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Delhi Government Bike Taxi Ban: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਾਈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ..
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਓਲਾ, ਉਬੇਰ, ਰੈਪੀਡੋ ਵਰਗੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (Delhi Transport Department) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਾਈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਇਨਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟੈਕਸੀ ਬਾਈਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਡਰਾਈਵਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਗੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਐਪ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ 1988 ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਐਕਟ 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਵੈਧ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਰੈਪਿਡੋ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਣੇ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਪੇਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਰੈਪੀਡੋ) 19 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਰ ਪੂਲਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਓ ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵਿਆਪਕ ਫੈਸਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
