20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਈ-ਚਾਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ  

20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ (Business) ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ B2B ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਇਨਵੌਇਸ (E-Invoice) ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

images

20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ (Business) ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ B2B ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਇਨਵੌਇਸ (E-Invoice) ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (GST) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ (B2B) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਈ-ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

 

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੀ ਤੋਂ ਬੀ ਇਨਵੌਇਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਇਨਵੌਇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਨਵੌਇਸ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਯੋਗ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ 'ਤੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

 

 ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਈਵਾਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪਾਰਟਨਰ ਬਿਪਿਨ ਸਪਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫਰਾਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਐਮਆਰਜੀ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟਨਰ ਰਾਜਨ ਮੋਹਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਬਦਲਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

 

ਚਲਾਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਬਿੱਲ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਇਨਵੌਇਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ (IRP) ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਈ-ਇਨਵੌਇਸ ਬਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨਵੌਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕਸਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਇਨਵੌਇਸ ਬਿਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

 

ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ GST ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਇਨਵੌਇਸ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।