8th Pay Commission: ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਪਏਗਾ ਅਸਰ...
8th Pay Commission: ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱ...
8th Pay Commission: ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 33 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਕੋਟਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਇਕੁਇਟੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਾਲੋਂ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਲਗਭਗ 1.8 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ?
ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਬੈਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਵੇਂ ਬੈਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ, ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 2.57 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੂਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 20,000 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 51,400 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 1.87 ਦਾ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 1.87 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਂਬਿਟ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ 14.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵਾਧੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅੱਠਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਟਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਇਕੁਇਟੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਮੂਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 1.8 ਦਾ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ ਲਾਗੂ ?
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗਠਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅੱਠਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
