ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ

ਕਮੇਟੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ ਕਿਸ਼ਤ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਮਿਆਦ 'ਚ ਵਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਚੁਕਾਉਣ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ ਮਿਆਦ 'ਚ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਕੈਗ ਰਾਜੀਵ ਮਹਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਇਕ ਹਫਤੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗੀ।

ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਕਮੇਟੀ:

ਕਮੇਟੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ ਕਿਸ਼ਤ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਮਿਆਦ 'ਚ ਵਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸੌਂਪ ਸਕੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਛੋਟ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਜ, ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ