DA Arrear: ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ 34000 ਕਰੋੜ ਦਾ DA ਦਾ ਬਕਾਇਆ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ
7th Pay Commission: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰੋਕ
7th Pay Commission: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਡੀਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 1 ਜਨਵਰੀ, 2020, 1 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰੋਕ ਕੇ 34,402 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ
ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਜੁਆਇੰਟ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (ਐਨ.ਸੀ.ਜੇ.ਸੀ.ਐਮ.) ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ, ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਸਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 34,402.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 14 ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
