GST: 12 ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ 5% ਹੋਵੇਗਾ ਟੈਕਸ, ਦਵਾਈਆਂ-ਬਾਈਕ ਸਮੇਤ 100 ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਲਾਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ (ਜੀਓਐਮ) ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਬਾਈਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ (ਜੀਓਐਮ) ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰੀਮਾ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ 12% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 100 ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕ ਅਤੇ ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਸਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 12% ਅਤੇ 18% ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ GST ਦਰਾਂ ?
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰੀਮਾ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ 'ਤੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈ-ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰੀਮਾ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਚਾਰ-ਪੱਧਰੀ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ, 12, 18 ਅਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਸਲੈਬ ਹਨ।