GST: ਕੀ ਬਜਟ 'ਚ ਸੋਨੇ 'ਤੇ GST 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਕਟੌਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਸਸਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤੋਹਫਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਉਮੀਦਾਂ
ਬਜਟ 2025 ਲਈ ਹੁਣ 22 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ ਅਤੇ 1 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ..
Budget 2025: ਬਜਟ 2025 ਲਈ ਹੁਣ 22 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ ਅਤੇ 1 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ (Goods and Services Tax) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੋਨੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਅਤੇ ਰਤਨ 'ਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਸੀ
ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਿਊਟੀ ਕੱਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵੀ ਵਧੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਘਰੇਲੂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਘਟਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇਕੁਇਵਲੈਂਸ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੋਲਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ-
ਗੋਲਡ ਜਿਊਲਰੀ ਡੋਮੇਸਟਿਕ ਕੌਂਸਲ (ਜੀ.ਜੇ.ਸੀ.) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ 'ਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਇਕ (1) ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ।
ਗੋਲਡ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਸਤ ਪਏ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਪਏ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਗੋਲਡ ਰਸੀਦ (ਈ.ਜੀ.ਆਰ.) ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਅਤੇ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
