ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (IMF) ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ (Farm Laws in India) ਭਾਰਤ ’ਚ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਆਈਐਮਐਫ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।


ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਤਰਜਮਾਨ) ਗੈਰੀ ਰਾਈਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਘਟਾਉਣਗੇ ਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ’ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤ ਲੈਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋCovid-19 ਟਿਊਨ 'ਤੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ, ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵੀਂ ਟਿਊਨ

ਗੈਰੀ ਰਾਈਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪਾਸ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਕੀਤਾ 1.9 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 1400 ਡਾਲਰ


ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904