ਕਾਰਪੋਰਟ ਜਗਤ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਮੂਹ (ਆਈਡਬਲਿਯੂਜੀ) ਨੇ ਕਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ (Modi government) ਦੀ ਕਾਰਪੋਰਟ ਜਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਉਲਾਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਦਾਰਹਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਣਲਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ-ਗਵਰਨਰ ਵਿਰਲ ਅਚਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਸਾਂਝੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ‘ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹੈ’ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਸਫ਼ਲ ਤਜਰਬੇ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਸੰਯੁਕਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ-ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਵਚਨਬੱਧ ਰੈਗੂਲੇਟਰ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਉਧਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਉੱਤਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’’ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਮੂਹ (ਆਈਡਬਲਿਯੂਜੀ) ਨੇ ਕਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਬਾਰੇ 500 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਤਕਨੀਕੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।’’ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘....ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਈ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ/ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਹੁਣ ਕਿਉਂ?’’ ਇਹ ਲੇਖ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨ ਦੀ ਲਿੰਕਡਇਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਈਡਬਲਿਯੂਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ‘‘ਆਈਡਬਲਿਯੂਜੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਿਫਾਰਸ਼-ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਅੱਜ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਜਰਬੇ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੀਏ।’’ ਰਾਜਨ ਅਤੇ ਅਚਾਰੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ- ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਵਿਲਾਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੰਡਾਂ ਤੱਕ ਸੌਖਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। Delhi Corona Update: ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਵਧਿਆ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਤਰਕ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਵਿੱਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਨ ਅਤੇ ਅਚਾਰੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ (ਤੇ ਸਿਆਸੀ) ਤਾਕਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ।" ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904