Indian Economy: Morgan Stanley ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ GDP ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ, EMI ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ
Indian Economy: ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil) ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਘਟਣ (Weak Domestic Demand) ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ Morgan Stanley ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਹਾਊਸ ਮੋਰਗਨ ਸਟੈਨਲੀ (Morgan Stanley) ਨੇ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਹਾਊਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 0.40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਗਨ ਸਟੈਨਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2022-23 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 7.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਫਿਰ 2023-24 ਲਈ ਵੀ, ਜੀਡੀਪੀ (GDP) ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 0.30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 6.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Indian Economy: ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil) ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਘਟਣ (Weak Domestic Demand) ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ Morgan Stanley ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਹਾਊਸ ਮੋਰਗਨ ਸਟੈਨਲੀ (Morgan Stanley) ਨੇ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਹਾਊਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 0.40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਗਨ ਸਟੈਨਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2022-23 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 7.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਫਿਰ 2023-24 ਲਈ ਵੀ, ਜੀਡੀਪੀ (GDP) ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 0.30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 6.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ
ਮੋਰਗਨ ਸਟੈਨਲੇ (Morgan Stanley) ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 'ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ, ਸਪਲਾਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ। ਨੋਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 1.5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ 'ਚ ਇਹ 4.7 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਮੋਰਗਨ ਸਟੈਨਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਮੋਰਗਨ ਸਟੈਨਲੀ ਨੇ 2022-23 ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਟੀਚੇ ਨੂੰ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਗਨ ਸਟੈਨਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੈਪੋ ਦਰ 4.9 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ EMI ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ
ਦਰਅਸਲ, ਕਈ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।