2000 ਤੋਂ ਵੱਧ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ GST? ਜਾਣੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ‘ਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ
UPI Payment: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ GST ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
UPI Payment: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ GST ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੀ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ Charges 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੇਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ Merchant Discount Rate - MDR) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂCBDT ਨੇ P2M (Person to Merchant) UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ MDR ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਇਸ ਲਈ GST ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ UPI ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, UPI ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਰਕਮ ਵਾਲੇ P2M ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਨਸੈਂਟਿਵ:
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22: ₹1,389 ਕਰੋੜ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23: ₹2,210 ਕਰੋੜ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24: ₹3,631 ਕਰੋੜ
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ
ACI Worldwide ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2024 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ 49% ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਨੇਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ - ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ₹21.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ₹260.56 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, P2M ਲੈਣ-ਦੇਣ ₹59.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
