Small Savings Schemes: ਡਾਕਘਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਇੰਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਜਾਣੋ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ

Investments in Small Savings Schemes: ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ...

Investments in Small Savings Schemes

Investments in Small Savings Schemes: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਸਮਾਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ  (Small Saving Schemes) ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ (Post Office Saving Schemes) ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਹਨ।

ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਰਕੂਲਰ 

ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ, ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੇਵਾਈਸੀ ਯਾਨੀ 'ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਣੋ' ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਾਕਘਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸਬੂਤ 

ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਡਾਕਘਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਬੂਤ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪੈਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

3 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ

ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 3 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕ 50,000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਬਕਾਇਆ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਤੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਜੋਖਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਕਮ 10 ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਬੰਧਤ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।