Paytm 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਯੂਜ਼ਰਜ਼, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਸਰ, ਅਪਣਾਓ ਹੋਰ ਬਦਲ- CAIT
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਟ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਪੇਟੀਐਮ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ (Paytm Payments Bank) ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਰਬੀਆਈ (RBI) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ (digital payment) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ, ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡਰਜ਼ (Confederation of All India Traders (CAIT) ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਿਆ ਭਰੋਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। Paytm ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਟ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ (CAT's National General Secretary Praveen Khandelwal) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼
ਕੈਟ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਟੀਐਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਟੀਐੱਮ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੇਟੀਐਮ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ RBI ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੋਰ ਕੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, Paytm ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ One97 Communications ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ Paytm ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੇਬੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਮ ਦਾਮੋਦਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। One97 Communications ਨੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗੀ।