RBI ਦਾ SC 'ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ: ਛੋਟੇ ਕਰਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ, ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ

ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਖਰੀਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਨ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਕਤ 'ਚ ਪਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ 2 ਕਰੋੜ ਤਕ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ ਤੇ ਚੱਕਰਵਿਧੀ ਵਿਆਜ਼ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲੋਨ ਰੀ-ਸਟ੍ਰਕਚਰਿੰਗ 'ਤੇ ਕੇਵੀ ਕਾਮਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸਭ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਕਤ 'ਚ ਸਨ।

ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਖਰੀਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਲੋਨ ਰੀ-ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ NPA ਐਲਾਨਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੌਮਥ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਰਜ਼ਦਾਰ, ਬੈਂਕ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ