RBI MPC Meeting: ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ EMI, ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ, FD 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਆਜ਼
RBI MPC Meeting: ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਯਾਨੀ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
RBI MPC Meeting: ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਪੂਰਣ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਯਾਨੀ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰੈਪੋ ਦਰ ਅਜੇ ਵੀ 6.5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਸਥਿਰ
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੈਪੋ ਦਰ ਅਜੇ ਵੀ 6.5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ 8ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ MPC ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਫਰਵਰੀ 2023 'ਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵ ਰੈਪੋ ਦਰ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸਸਤੇ ਲੋਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਰੇਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ EMI ਦੇ ਬੋਝ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਜੋ FD ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਫਡੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Petrol and Diesel Price on 7 June : ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਾਣੋ ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰੈਪੋ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ
ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰ ਲੋਨ ਅਤੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਲੋਨ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਆਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸਹਿਮਤੀ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ - ਮੈਕਰੋ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। MPC ਦੇ 6 'ਚੋਂ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.50 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਵੀ MPC ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਖੁਦਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ 4.83 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦਰ ਮਈ 'ਚ 8.7 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Government Employees: ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਸਮਤ, ਜਲਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
