RBI UPI ਆਧਾਰਿਤ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਕਰ ਰਿਹੈ ਵਿਚਾਰ, ਮੰਗੇ ਜਨਤਕ ਸੁਝਾਅ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ, ਅਤੇ UPI ਅਧਾਰਤ ਫੰਡ..
Charges on UPI-based funds transfer: UPI ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੇ 6 ਬਿਲੀਅਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ-ਚਾਰਜ ਫਰੇਮਵਰਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਅਧਾਰਤ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ "ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਪੱਤਰ" ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਕਮ ਬੈਂਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ "ਟਾਇਅਰਡ" ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ "ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ, ਇਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ RBI ਨੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।" ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ RBI ਨੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ।
RBI ਨੇ ਚਰਚਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ "ਯੂਪੀਆਈ ਇੱਕ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ IMPS ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ UPI ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ IMPS ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਸਮਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਕਮ ਦੇ ਬੈਂਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਇਰਡ ਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (NEFT) ਦੇ ਆਪਰੇਟਰ ਵਜੋਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ RBI NEFT ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸੇਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਜਬ ਲਾਗਤ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ (MDR) ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ MDR ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਚਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। MDR ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੁਗਤਾਨ ਯੰਤਰਾਂ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਰ ਹੈ।
ਯੂਪੀਆਈ 'ਤੇ 800 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਪਾਰੀ (P2M) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ, ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, RBI ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
