RBI Credit Policy: ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ASSOCHAM ਨੇ RBI ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ

RBI: ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ MPC ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ।

ਆਰਬੀਆਈ

RBI Credit Policy: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਬੈਠਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਲਾਬੀ ਬਾਡੀ ਐਸੋਚੈਮ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੋਚੈਮ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (ਈਵੀ) ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਐਸੋਚੈਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮੱਧਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਰਿਕਵਰੀ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ। ਐਸੋਚੈਮ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਨਵੀਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 25-35 ਆਧਾਰ ਪੁਆਇੰਟ (ਬੀਪੀਐਸ) ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਐਸੋਚੈਮ ਦੀਆਂ ਇਹ ਹਨ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ 

ਐਸੋਚੈਮ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਸੋਚੈਮ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਦੀਪਕ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਈਵੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਪੇਸ਼ਗੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਧਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਈਵੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ - ਐਸੋਚੈਮ

ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਬਾਰੇ ਚੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ. ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ RBI-MPC ਲਈ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਪੜਾਅ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੈਂਬਰ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਹਨ- ਸਿੱਖੋ

ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਵਿੱਚ, ਚੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਆਰਬੀਆਈ ਆਈਆਰਡੀਏਆਈ ਲਈ ਰੈਪੋ ਦਰ 'ਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ, ਐਸੋਚੈਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰ (ਏਏ) ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਫਰੇਮਵਰਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ AA ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। SEBI/IRDAI ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।