ਰਿਲਾਇੰਸ, ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ PLI ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੋਲਰ ਮੋਡਿਊਲ ਇੰਨਸੈਂਨਟਿਵ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ PLI ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 14,007 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 11 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਸੋਲਰ ਪੀਵੀ ਮੋਡਿਊਲ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ 39,600 ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਲਾਇੰਸ

Reliance

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ PLI ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 14,007 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 11 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਸੋਲਰ ਪੀਵੀ ਮੋਡਿਊਲ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ 39,600 ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ 6,000 ਮੈਗਾਵਾਟ,  Waaree  ਨੂੰ 6,000 ਮੈਗਾਵਾਟ, ReNew ਨੂੰ 4,800 ਮੈਗਾਵਾਟ, JSW ਨੂੰ 1,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਸੋਲਰ ਨੂੰ 4,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

 

ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 7,400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੱਕ 16,800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਬਾਕੀ 15,400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ 93,041 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 35,010 ਸਿੱਧੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ 66,477 ਅਸਿੱਧੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 1,01,487 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।

 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ, ਹਰ ਔਖੀ ਘੜੀ 'ਚ ਵੀ ਸਾਥ ਨਿਭਾਵਾਂਗੀ: ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ

ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ, 2022 ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਭਾਗ-1 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 8737 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਸਮੇਤ PLI ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਸੋਲਰ ਪੀਵੀ ਮੋਡੀਊਲ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ 48,337 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਮੰਗੇ ਸਬੂਤ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ

“PLI ਸਕੀਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ,ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 48 ਗੀਗਾਵਾਟ ਘਰੇਲੂ ਮਾਡਿਊਲ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਝਟਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਪਾਲਣ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਐਨਆਰਈ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। 

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪੀਵੀ ਮਾਡਿਊਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪੀਵੀ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਲਈ ਦੂਜੀ PLI ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 19,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ PLI ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਘਟੇਗੀ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2030 ਤੱਕ 500 ਗੀਗਾਵਾਟ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।