SCDRC Penalty : Zomato ਨੂੰ ਪੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਭਾਰੀ ! 300 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੀਜ਼ਾ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਇਸ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਐਪ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁੱਲ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

SCDRC Penalty on Zomato

SCDRC Penalty on Zomato :  ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫੂਡ ਡਲਿਵਰੀ ਐਪ ਹੈ (ਔਨਲਾਈਨ ਫੂਡ ਡਿਲਿਵਰੀ ਜ਼ੋਮੈਟੋ) ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਗਾਹਕ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਇਸ ਫੂਡ ਡਲਿਵਰੀ ਐਪ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁੱਲ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨੇ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟੇਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਰਿਡਰੈਸਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਮੈਟੋ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2020 ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ Zomato ਫੂਡ ਡਲਿਵਰੀ ਐਪ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਕ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਕ ਗਾਹਕ ਅਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੀਜ਼ਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਪੂਰੇ 287 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਲਿਆ

ਗਾਹਕ ਅਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫੂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਘੋਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਲਈ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖਪਤਕਾਰ ਅਜੈ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਗਏ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟੇਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਰਿਡਰੈਸਲ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।