Sovereign Gold Bond : ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕੀਮਤ?

Sovereign Gold Bond: ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸੋਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਾਵਰੇਨ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਹਨ

ਸਾਵਰੇਨ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ

Sovereign Gold Bond: ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸੋਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਾਵਰੇਨ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਤਾ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਯਾਨੀ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਸਤੇ 'ਚ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਅਤੇ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਾਰਨ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ ਦਾ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।

ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?
ਸਾਵਰੇਨ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ (SGB) ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਕਿਸ਼ਤ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਮਤ 5,091 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ 
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅੰਕੜੇ?
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ 38,693 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (90 ਟਨ ਸੋਨਾ) ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ 2021-22 ਅਤੇ 2020-21 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 29,040 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਲਗਭਗ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।

RBI ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ?
RBI ਨੇ 2021-22 ਦੌਰਾਨ SGB ਦੀਆਂ 10 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ 12,991 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (27 ਟਨ) ਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ SGB ਦੀਆਂ 12 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 2020-21 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 16,049 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (32.35 ਟਨ) ਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ।

ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮ ਕੈਰੋਸ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਸ਼ਾਦ ਮਾਨੇਕੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SGBs ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਸੋਨਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।

ਬਾਂਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਵਾਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਹਿੰਦੂ ਅਣਵੰਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (HUFs), ਟਰੱਸਟਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। RBI ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ SGB ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5ਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਯੋਗ ਹੈ।