(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Speed Limit Rules: ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਿਹਾ- ਨਵੀਂ ਸਪੀਡ ਲਿਮਟ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ
Nitin Gadkari on Speed Limit Rules: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ (Expressway Highway Speed Limit) ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Nitin Gadkari on Speed Limit Rules: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ (Expressway Highway Speed Limit) ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ (Union Minister for Road Transport and Highway Nitin Gadkari) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਸਪੀਡ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਮਿੰਟ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਹਾਈਵੇਅ 'ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸਪੀਡ ਲਿਮਟ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਸਪੀਡ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਤੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੜਕ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸਪੀਡ ਲਿਮਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀਆਂ 8 ਲੇਨਾਂ, 6 ਲੇਨਾਂ, 4 ਲੇਨਾਂ ਅਤੇ 2 ਲੇਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਪੀਡ ਲਿਮਟ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਲਿਮਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2018 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਸਪੀਡ ਲਿਮਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 'ਤੇ ਗਤੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ। ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਾਈਵੇਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
