8th Pay Commission : ਟੈਕਸ 'ਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ
8th Pay Commission : ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ
8th Pay Commission : ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ–ਜੌਇੰਟ ਕਨਸਲਟੇਟਿਵ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (NC-JCM) ਦੇ ਸਟਾਫ ਪੱਖ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ (Professional Tax) ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਾਰਾ 276 ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 2,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ Old Tax Regime ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 16(3) ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਛੂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ New Tax Regime ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੂਟ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਮੰਗ?
ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ GST ਵੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਕੱਟਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੈ।
NC-JCM ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਛੂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ?
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ (Direct Tax) ਰਾਹੀਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੀਮਿਤ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਆਮਦਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਫ਼ਾਈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
