FM on Freebies: ਬਜਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ
'ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲੀਆ ਹੈ'
FM on Freebies: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇਗਾ?' ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।'
ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ (ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ)। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।'
ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਟੀਚਾਬੱਧ ਰਾਹਤ
ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਟੀਚਾਬੱਧ ਰਾਹਤ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮੰਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਕਟਰ, ਪਰ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ।
ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਕਦੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।'
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਸ ਵਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹਨ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਲੋਬਲ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।'
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਇਸ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਜਾਂ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਸੁਧਾਰ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ।'
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (IMF) ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ 2022 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਜਿਸਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ।'
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖਾਦਾਂ ਲਈ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਉਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। “ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਬੈਂਕ ਦਾ NPA ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ: ਸੀਤਾਰਮਨ
ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ।
ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਐਨਪੀਏ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2022 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਐਨਪੀਏ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 5.9 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੀਚਾਗਤ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਪੂਰਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੰਦੀ 'ਚ ਉਚਿਤ ਹੈ
ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਲੋਬਲ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਖਰਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
