ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ?
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। 58 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗੰਨਾ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਗੰਨਾ (ਨਿਯੰਤਰਣ) ਆਰਡਰ, 1966 'ਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ FRP
ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ FRP (Fair and Remunerative Price) ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦਾ FRP 4.41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 355 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। FRP ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਚੀਨੀ ਮਿਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਗੰਨਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨੀ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਵਾਂ FRP 10.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗੰਨੇ 'ਚੋਂ ਚੀਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 10.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਚੀਨੀ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ 'ਚ ਹਰ 0.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3.46 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ?
ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ FRP ਸਿਰਫ਼ ਚੀਨੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਚੀਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਥੈਨਾਲ, ਬਾਇਓ CNG, ਮੋਲੇਸਿਸ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਬਗਾਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ FRP ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੀਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਚੀਨੀ ਉਦਯੋਗ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧੇਗੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੀਨੀ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਚ ਦੋ ਚੀਨੀ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਗੰਨਾ (ਨਿਯੰਤਰਣ) ਆਦੇਸ਼ 1966 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਚੀਨੀ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਮਿਲ ਤੱਕ ਗੰਨੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵੱਧ ਭੱਜਦੌੜ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ।
ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਮਿਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਚੀਨੀ ਮਿਲਾਂ ਖੁਲ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
