Google vs CCI: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰੋ 10 ਫੀਸਦੀ ਜੁਰਮਾਨੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗੂਗਲ 'ਤੇ 1337 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, ਜਾਣੋ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਮ 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Google vs CCI Supreme Court : ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਗੂਗਲ (ਗੂਗਲ) ਨੂੰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਸੀਆਈ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਐਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਸੀਐਲਏਟੀ) ਦੇ ਗੂਗਲ ਦੁਆਰਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੂਗਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਗੂਗਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਰਦੈ ਜਮ੍ਹਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੂਗਲ ਦੇ 1,337 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੂਗਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ NCLAT ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਯਾਨੀ ਸਿਰਫ਼ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ, ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 2,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਚੋਂ 97 ਫੀਸਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ 'ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ 1,337.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 936 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਰਾਹਤ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੂਗਲ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਸੀਐਲਏਟੀ) ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਥੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੁਕਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਕਿਹਾ ਗੂਗਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ
ਇਸੇ ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਸੀਆਈ ਦਾ ਹੁਕਮ 19 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ NCLAT 'ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
