'ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ', CGST ਅਤੇ SGST ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੁਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ
ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
Supreme Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਜੀਐਸਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 1961 ਦੇ ਤਹਿਤ, 'ਟੈਕਸਦਾਤਾ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਜਿਸਦੀ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਮਨ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ, ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਜਵਾਬ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ।'
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।'
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।'
14 ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਮਨੋਨੀਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਧੀਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੇਜੇਗੀ।'
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 'ਆਰਮਰ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ' ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਟੈਕਸ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
