Govt Yojana 2025: ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਣੇ 78,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਉਠਾਓ ਲਾਭ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਇੰਝ ਦਿਓ ਅਰਜ਼ੀ...
Govt Yojana 2025: ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ...
Govt Yojana 2025: ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਜਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ' ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਛੱਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਲਾਭ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਲਾਭ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ 3 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ 'ਤੇ 40% ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 10 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦਾ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਕਿਲੋਵਾਟ 'ਤੇ 40% ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ 20% ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ 78,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ 5 ਤੋਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਛਾਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਵੀਨਤਮ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਪਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਲੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਬਸਿਡੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਚੈੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪੱਤਰ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ।
ਔਨਲਾਈਨ ਇੰਝ ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ pmsuryaghar.gov.in 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। "Apply for Rooftop Solar" ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੋਮਪੇਜ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਪੇਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ "ਅਗਲਾ" ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪਤਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਭਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ OTR (ਵਨ ਟਾਈਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਨੰਬਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
