Tax On Petrol Diesel: ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ 200 ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 530 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਟੈਕਸ, ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘਟਾਏਗੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ?
Tax On Petrol Diesel: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ 9.20 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 3.46 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ
Tax On Petrol Diesel: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਈਂਧਣਾਂ 'ਤੇ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ 200 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 530 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਟੈਕਸ
ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 4 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ 32.90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 31.80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਸੀ। 2014 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ 9.20 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 3.46 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ 23.7 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 28.34 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ 27.90 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 21.80 ਰੁਪਏ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ 200 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 530 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ?
ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਕੱਚਾ ਤੇਲ 130 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਘਟਾਈ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਬੰਨੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੈਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਟੈਕਸ ਘਟਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
