ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਰਹਿਣ-ਖਾਣ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਇਲਾਜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਪੈਸਾ, ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਅਹਿਮ ਕਦਮ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Labor Wage : ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਿਵਿੰਗ ਵੇਜ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ILO) ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਈਐਲਓ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ, ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ILO ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਲਿਵਿੰਗ ਵੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ 'ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਭੋਜਨ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਉਜਰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ILO ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਆਈਐਲਓ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਿਨੀਵਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 176 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2019 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿੱਲ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ 2019 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ 1992 ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ILO ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਿਵਿੰਗ ਵੇਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
