ਪਿਆਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਤਿਆਰੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ?
ਰੇਟ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਵਧਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਆਜ਼ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 37.17 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 26.64 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸੀ।
ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਵਧਿਆ ਬਫਰ ਸਟਾਕ
ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਲਈ 2.50 ਲੱਖ ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਦਾ ਆਕਾਰ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ 2 ਲੱਖ ਟਨ ਨਾਲੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਵੱਧ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NAFED) ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਪਿਆਜ਼ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (FPOs) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀਮਤ ਵਧਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਪਿਆਜ਼
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ (ਅਗਸਤ-ਦਸੰਬਰ) ਦੌਰਾਨ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (States and Union Territories) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ (Government Agencies) ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।" ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।