Govt Employee Pension: ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਏਗੀ 9000 ਪੈਨਸ਼ਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ?
Govt Employee Pension: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 9,000...
Govt Employee Pension: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 9,000 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 9,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 9,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ।
ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 50% ਨੂੰ ਮਨੰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 30% ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਆਮਦਨ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਗਰਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ?
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
