Budget 2024: ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ? ਬਜਟ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਸਰਕਾਰ
Budget Tax Expectations: ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Budget Tax Expectations: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਜਟ 'ਤੇ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਭਾਵੀ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Onion Prices: ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧਾ! ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਸਟਾਕ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 5 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਇਨਕਮ ਬਰੈਕਟ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਬਜਟ 'ਚ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਮੱਧ ਵਰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਸੀਆਈਆਈ ਅਤੇ ਫਿੱਕੀ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Petrol Diesel Price: ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
