US Rate Hike: ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਫੇਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
Interest Rate Hike: ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Interest Rate Hike: ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਮੱਠੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੇਰੋਮ ਪਾਵੇਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਾਵੇਲ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ
ਫੈੱਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2022 ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਨਰਮੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਇਸ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2023 'ਚ ਉਲਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਉਸਨੇ 2023 ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁੜ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਾਵੇਲ ਇਸ ਹਫਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤਾਜ਼ਾ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਯਾਨੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਐਮਪੀਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਵੇਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।