Budget 2024: ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਵਧੇਗੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ
CREDAI ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੂਲ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਧਾਰਾ 80C ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਦੀ ਮੂਲ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ...
Budget 2024: ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ CREDAI (Real Estate Regulator Credai) ਨੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ (Residential Properties) ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਮ ਲੋਨ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏ। ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (CREDAI) ਨੇ ਵੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਦੀ ਮੂਲ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕਟੌਤੀ
CREDAI ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੂਲ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਧਾਰਾ 80C ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਦੀ ਮੂਲ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਛੋਟ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕ੍ਰੇਡਾਈ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, CREDAI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 2017 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਸਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। CREDAI ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਇਕੱਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Go to Ayodhya Easily: ਜੇ ਫਲਾਈਟ, ਟਰੇਨ, ਹੋਟਲ ਸਭ ਹਾਊਸਫੁੱਲ ਤਾਂ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਅਯੁੱਧਿਆ, ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ
"ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ (NHB) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੂਨ 2018 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।" ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ (interim budget) ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
