Highcourt: ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਸਹਿਮਤ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ! ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਕਲਾਸ
Married People Living In Consensual Relationship - ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ
ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜਾ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਐਸਐਚਓਜ਼ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੂਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਵੱਈਆ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
-ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਨਿੱਜੀ ਪਸੰਦ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
-ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
-ਰਾਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
